नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर चर्चा की और फिर मीडिया को जानकारी दी।
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बढ़ती जनसंख्या को समस्या के बजाय देश के विकास में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या का सही प्रबंधन किया जाए, तो यह भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
‘बूढ़ी होती आबादी दुनिया के लिए चुनौती’
नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोप, जापान और चीन जैसे देशों में जनसंख्या तेजी से घट रही है और वहां बूढ़ी आबादी का संकट गहराता जा रहा है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
“उत्तर प्रदेश और बिहार की बढ़ती आबादी कोई खतरा नहीं, बल्कि भारत के लिए एक अवसर है। हमारे पास एक मजबूत युवा शक्ति है, जिसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है,” नायडू ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण भारत में भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाना चाहिए। हालांकि, सीमा निर्धारण (delimitation) के मुद्दे पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि अभी तक इस पर कोई विधेयक नहीं लाया गया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया
नायडू की यह टिप्पणी तब आई है, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में युवाओं से शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि “सीमा निर्धारण प्रक्रिया पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर होगी और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक संसदीय सीटें मिलेंगी।”
‘हिंदी सीखना फायदेमंद, लेकिन भाषाई विविधता जरूरी’
तीन-भाषा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जारी विवाद पर नायडू ने कहा कि हिंदी सीखने से पूरे देश में लोगों के साथ संवाद करना आसान हो जाता है।
“हमें सिर्फ तीन भाषाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कई भाषाओं को सीखने को बढ़ावा देना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि तेलुगू को आंध्र प्रदेश में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी जरूरी है।
आंध्र प्रदेश में अवैध कब्जे और नशे के खिलाफ सख्ती
नायडू ने बताया कि राज्य में अवैध जमीन कब्जाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, यहां तक कि जंगल की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है।
“हम इस समस्या को पूरी सख्ती से रोकने जा रहे हैं। इसी के लिए हमने आंध्र प्रदेश में भूमि कब्जा विरोधी कानून पास किया है,” उन्होंने कहा।
इसके अलावा, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में नशे और उसकी खेती पर रोक लगाने के लिए एक नए कानून पर चर्चा की। उन्होंने साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ सरकार की नीति बेहद सख्त रहेगी।
आर्थिक सुधार और विकास योजनाओं पर चर्चा
नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ है और अब राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ चढ़ चुका है।
उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य में नदियों को जोड़ने की योजना पर चर्चा की, जिससे सूखा प्रभावित रायलसीमा क्षेत्र को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आंध्र प्रदेश में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों और अमरावती में 189 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड को लेकर चर्चा की। उन्होंने गडकरी को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस परियोजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग देगी।
तीन-भाषा नीति को लेकर केंद्र और तमिलनाडु में तनाव
तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच नई शिक्षा नीति (NEP 2020) में तीन-भाषा फॉर्मूला को लेकर विवाद जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अगर तमिलनाडु इसे लागू नहीं करता, तो उसे समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Programme) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित किया जा सकता है।
इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे “केंद्र सरकार की ब्लैकमेलिंग” बताया। उन्होंने यह भी पूछा कि “कौन सा संविधानिक प्रावधान तीन-भाषा नीति को अनिवार्य बनाता है?”
डीएमके सरकार का आरोप है कि तीन-भाषा नीति असल में हिंदी थोपने की कोशिश है, जिसे तमिलनाडु कभी स्वीकार नहीं करेगा।
चंद्रबाबू नायडू ने उत्तर भारत की बढ़ती जनसंख्या को भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया और दक्षिण भारत में भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हिंदी सीखने को उपयोगी बताया, लेकिन अन्य भाषाओं के महत्व को भी रेखांकित किया।
इसके अलावा, उन्होंने आंध्र प्रदेश में अवैध भूमि कब्जे और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही और राज्य के आर्थिक सुधारों के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा।
(नवभारत न्यूज़ 24×7 की विशेष रिपोर्ट)
