ट्रंप, जिन्होंने पांच साल से भी पहले अमेरिका में टिकटॉक की समस्याओं की शुरुआत की थी, अब वह उसे बचाने के संभावित उपायकर्ता बन गए हैं।
दो कार्यकारी आदेशों की यह कहानी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक ही मुद्दे पर उठाए गए असाधारण कदमों को उजागर करती है, इस प्रक्रिया के नाटकीय बदलाव को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।
अगस्त 2020 में, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का उपयोग करते हुए tiktok पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने का एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। अब, 19 जनवरी 2025 को, ट्रंप, जो राष्ट्रपति-निर्वाचित हैं और एक दिन बाद शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, ने यह बताया कि वह एक नया कार्यकारी आदेश जारी करने का इरादा रखते हैं, जो टिकटॉक की चीनी कंपनी बाइटडांस को एक अनुमोदित खरीदार ढूंढने के लिए अतिरिक्त समय देगा, इससे पहले कि इस वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। ट्रंप, जिन्होंने पांच साल पहले टिकटॉक की समस्याएं पैदा की थीं, अब उसके संभावित उद्धारक बन गए हैं।
प्रतिबंध
160 मिलियन से अधिक अमेरिकी उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह वीडियो प्लेटफॉर्म रविवार को फिर से सक्रिय हो गया, जब ट्रंप ने कहा कि वह सत्ता में लौटने पर ऐप की फिर से अनुमति देंगे। “हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें इसे बचाना होगा,” ट्रंप ने रविवार को अपनी शपथ ग्रहण से कुछ पहले एक रैली में कहा। रैली से कुछ समय पहले टिकटॉक ने एक संदेश जारी किया, जिसमें कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों के कारण, टिकटॉक अब अमेरिका में फिर से उपलब्ध है।”
रविवार से पहले, ट्रंप ने इस फैसले की घोषणा अपने ट्रुथ सोशल खाते पर की, जब लाखों अमेरिकी टिकटॉक उपयोगकर्ताओं ने देखा कि अब वे ऐप का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। गूगल और एप्पल ने इसे अपने डिजिटल स्टोर्स से हटा लिया था, ताकि वे अमेरिकी संघीय कानून का पालन कर सकें, जिसमें कहा गया था कि अगर बाइटडांस ने अपनी अमेरिकी शाखा को अनुमोदित खरीदार को नहीं बेचा, तो उसे रविवार तक हटा लिया जाएगा।
Trump के 2020 के कार्यकारी आदेश से उत्पन्न इस प्रतिबंध और बाद में आए कई उतार-चढ़ाव के बाद, अमेरिकी कानून निर्माताओं ने एक संघीय कानून पारित किया, जिसने बाइटडांस को रविवार तक अपनी अमेरिकी शाखा से संबंध समाप्त करने का आदेश दिया, ताकि इसके चीनी मूल के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। इस कानून को अप्रैल में व्यापक द्विदलीय समर्थन से पारित किया गया और राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसे हस्ताक्षरित किया। बाइटडांस ने इस कानून को अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन का उल्लंघन मानते हुए अदालत में चुनौती दी, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसे बरकरार रखा।
